हालांकि भारत आईसीसी में शामिल होने के लिए तैयार नहीं है,रोम संविधि कानून में उस सुधार को बढ़ावा देने में बहुत उपयोगी साबित हुई है जो हिंसा में राज्य सत्ता की सहभागिता के लिए दण्ड-मुक्ति के कई दशकों का अंत कर सकता है। English
Though India refuses to join the ICC, the Rome Statute has proved very useful in pushing for law reform that would put an end to decades of impunity for state complicity in violence. A contribution to the openGlobalRights debate on the International Criminal Court. हिन्दी