संस्थागत अनुदान पर निर्भरता ने भारत में अधिकतर मानवाधिकार कार्यों का काफ़ी हद तक ग़ैर-राजनीतिकरण, मुद्रीकृत और भ्रष्ट कर दिया है। हालांकि मानवाधिकारों के अनुदान पर सरकारी-नियंत्रण आपत्तिजनक है, तथािप अधिकारों के आंदोलन तभी चिरस्थायी और प्रभावी रहेंगे जब वे बड़े प्रायोजकों से स्वतंत्र होंगे। अनंत ग
Dependence on institutional funding has depoliticized, monetized and corrupted much of the human rights work in India. While state-control of human rights funds is objectionable, rights movements will be durable and effective only when independent of big sponsors. A response to Ananth Guruswamy, R
